खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई)

[केंद्रीय क्षेत्रक योजना]

कैबिनेट ने अपनी बैठक में भारत के प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैपियनों के निर्माण में सहायता करने और 10900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि

• भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी खंडों में विनिर्माण उद्यम शामिल हैं ।
• भारत की संसाधन सधनता; बड़े घरेलू बाजार और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी योग्यता।
• इस क्षेत्र की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियों को उत्पादन, उत्पादकता, मूल्य वर्धन और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ उनके संबंधों की अवधि में अपने वैश्विक समकक्ष की तुलना में अपनी प्रतिस्पर्धी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता होगी ।
• भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत नीति आयोग की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम तैयार की गई है।

योजना का उद्देश्य:

• उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओ को प्रोत्साहन जो निर्धारित न्यूनतम बिक्री के साथ मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं।
• वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैपियनों के निर्माण का समर्थन;
• वैश्विक दृश्यता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए खाद्य उत्पादों के चुनिंदा भारतीय ब्रांड को मजबूत करना;
• ऑफ-फार्म नौकरियों के रोजगार के अवसर बढ़ाएं,
• कृषि उपज के लाभकारी मूल्य और किसानों को अधिक आय सुनिश्चित करना ।

मुख्य विशेषताएं:

• रु.10900 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना
• पहला घटक चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों अर्थात रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ जिसमे मिलेट्स उत्पाद भी शामिल है , प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोजरेला चीज के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है।
• इन खंडों में फ्रि रेंज-अंडे, पोल्ट्री मीट, अंडा उत्पादों सहित एसएमई के अभिनव/जैविक उत्पादों को भी उपरोक्त घटक के तहत कवर किया गया है।
• चयनित आवेदक को निवेश करना होगा, जैसा कि पहले दो वर्षों अर्थात 2021-22 और 2022-23 में संयंत्र और मशीनरी में अपने आवेदन (निर्धारित न्यूनतम के अधीन) में उद्धृत किया गया है ।
• 2020-21 में किए गए निवेश को भी अनिवार्य निवेश को पूरा करने के लिए गिना जाएगा ।
• अभिनव/जैविक उत्पाद बनाने के लिए चयनित संस्थाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम बिक्री और अनिवार्य निवेश की शर्तें लागू नहीं होंगी ।
• दूसरा घटक मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है ।
• विदेशों में भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना में स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग और मार्केटिंग के लिए आवेदक संस्थाओं को अनुदान देने की परिकल्पना की गई है ।
• स्कीम 2021-22 से 2026-27 तक 6 वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

• यह स्कीम अखिल भारतीय आधार पर शुरू की जाएगी।
• इस स्कीम को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
• पीएमए, अन्य बातों के साथ-साथ आवेदनों/प्रस्तावों के मूल्यांकन, समर्थन के लिए पात्रता का सत्यापन, प्रोत्साहन वितरण के लिए पात्र दावों की जांच के लिए उत्तरदायी होगा ।
• इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान 2026-27 को समाप्त छह वर्षों के लिए किया जाएगा। किसी विशेष वर्ष के लिए देय प्रोत्साहन अगले वर्ष में भुगतान के लिए देय होगा । योजना की अवधि छह साल यानी 2021-22 से 2026-27 तक होगी।
• यह स्कीम "फंड-लिमिटेड" है, यानी लागत अनुमोदित राशि तक सीमित होगी। प्रत्येक लाभार्थी को देय अधिकतम प्रोत्साहन उस लाभार्थी के अनुमोदन के समय अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। उपलब्धि/प्रदर्शन की परवाह किए बिना, यह अधिकतम पार नहीं किया जाएगा ।
• इस स्कीम के कार्यान्वयन से 33,494 करोड़ रुपये का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन उत्पन्न करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य होगा।

प्रशासनिक और कार्यान्वयन तंत्र

• इस स्कीम की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा केंद्र में की जाएगी ।
• अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए आवेदकों के चयन, प्रोत्साहन के रूप में निधियों की स्वीकृति एवं जारी करने को मंजूरी देगी।
• मंत्रालय इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा।
• कार्यक्रम में एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा तंत्र बनाया जाएगा ।

रोजगार सृजन की संभावना सहित प्रमुख प्रभाव

• इस स्कीम के कार्यान्वयन से 33,494 करोड़ रुपये के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उत्पन्न करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार में सुविधा होगी और;
• वर्ष 2026-27 तक लगभग ढाई लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

मुख्य परिणाम: अनुमानित बिक्री, निवेश, रोजगार और निर्यात
प्रोत्साहन का संवितरण (₹ करोड़) Outgo on Incentive	10,790
बिक्री में वृद्धि- 6 वर्ष (₹ करोड़) Increase in Sales- 6 Years	1,20,267
6वें वर्ष में वृद्धिशील बिक्री (₹ करोड़) Incremental Sales in 6th Year	33,494
संचयी अतिरिक्त निवेश (₹ करोड़) Cumulative additional Investment	6,057
निर्यात बिक्री में वृद्धि- 6 वर्ष (₹ करोड़) Increase in Export Sales- 6 Years	27,816
वर्ष -5 के अंत में रोजगार वृद्धि (संख्या) Increase in Employment end of Year-5 (Nos)	2,47,730

कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी (यहां क्लिक करें).

डिटेल स्कीम गाइडलाइंस (यहां क्लिक करें).

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• परिपत्र डाउनलोड

सम्पर्क विवरण
श्री विक्रम केशरी प्रधान
निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली -110049
दूरभाष : 011-26406515
ई-मेलः vikram[dot]p[at]mofpi[dot]gov[dot]in